Toll Barriers will not be removed from Himachal Pradesh boundaries but Himachal vehicles will get rid of

हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से टोल बैरियर नहीं हटेंगे, लेकिन हिमाचल नंबर के छोटे वाहनों (एलएमवी) पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त किया जाएगा। टोल टैक्स से सरकार को सालाना 106 करोड़ रुपये का राजस्व आता है, लेकिन चार और पांच सीटर एलएमवी को दी गई राहत से लगभग 15 से बीस करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा

एलएमवी से 40 रुपये टोल लिया जाता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

विधानसभा के बजट सत्र की मंगलवार को कार्यवाही पूरी होने के बाद शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। देर शाम तक चली कैबिनेट में दो दर्जन से अधिक एजेंडा प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री ने तीन दिन पहले प्रदेश में टोल बैरियर समाप्त करने की बात ऊना में कही थी, लेकिन कैबिनेट ने बैरियर पूरी तरह समाप्त नहीं करने का फैसला लिया है।

एलएमवी को बाहर करने से कार, जीप आदि पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें व्यावसायिक एलएमवी वाहन भी शामिल रहेंगे। यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। फॉरेस्ट गार्ड को हथियार दिए जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है, जिसमें चालीस वर्ष से कम आयु वाले पांच सौ गार्डों को निजी हथियार खरीदने पर सरकार 12 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने जीएसटी के तहत अधिकारियों के पदनामों में बदलाव करने को भी मंजूरी दी है।